धरहरा पुनर्निर्माण विवाद : नाफा कमाउने कम्पनी हटाउन माग
वैशाख १२ को भूकम्पमा ढलेको धरहरा पुनर्निर्माणको कानुनी दायित्व, त्यसको सञ्चालन, संरक्षण, मर्मतसंहारको जिम्मा २०६१ वैशाख ३१ बाट साइड वाकर्सको हो।
'सम्झौता भएपछि साइड वाकर्सले १० करोड बराबरको बिमा गरेको छु भन्थ्यो। केही भए पुनर्निर्माण गर्छु पनि भनेको थियो,' टेवहालका स्थानीय गौतम डंगोलले महानगरपालिका प्रमख तथा विभागीय प्रमुखहरु उपस्थित रहेको बैठकमा भने, 'बिमा रकमले नपुगे पनि रकम थपेर पुनर्निर्माण गर्छु भनिसकेको छ। अब किन, जनतासँग रकम उठाउने?'
कम्पनीले बनाउन नसक्ने भए उसलाई क्षतिपूर्ति तिराएर विस्थापित गर्नुपर्ने स्थानीयको धारणा छ। उनीहरुले महानगर कर्मचारीको मिलेमतोमा साइड वाकर्स कारबाहीबाट बचिरहेको समेत आरोप लगाए।
'सम्झौता विपरीत गरेका कामले भूकम्पअघि नै साइड वाकर्सलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो,' उनको आरोप छ, 'तर महानगरपालिकामै साइड वाकर्सका एजेन्ट छन्, जसले केही हुन दिँदैनन्।'
स्थानीयले महानगरपालिकाले धरहरामा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्तिका लागि पनि पहल नगरेको आरोप लगाए। 'धरहरामा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'स्थानीयसँग कुनै सरोकार नगरी यस्तो एकलौटि पाराले प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ?'
त्यस्तै, वसन्तपुर झोँछेका स्थानीय गणपतिलाल श्रेष्ठले पनि कतिपय कर्मचारी साइड वाकर्सका एजेन्ट रहेकाले कारबाही ह्ुन नपाएको आरोप लगाए। 'सुरुदेखि नै कार्यान्वयन नभएका बुँदा थुप्रै छन्,' उनले भने, 'कर्मचारीहरु साइड वाकर्सका एजेन्ट हुँदा केही हुन पाएन।' कर्मचारीहरु सधैं साइड वाकर्सलाई नाफा भइरहोस् भनेर लागिरहेको उनीहरुको आरोप छ।
महानगरपालिका प्रमुखभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको प्रवृत्तिले धरहरा सधैं जोखिममा रहिरहेको स्थानीले बताए। धरहरामा एक पटकमा १५ जनाभन्दा बढी मानिसलाई चढाउन नहुने भए पनि सधैं त्योभन्दा बढी मान्छे साइड वाकर्सले चढाइरहेको उनीहरुले जानकारी दिए। 'महानगरपालिकाले कहिल्यै हेरेर बसेन, साइड वाकर्सले मनपरी गर्न भ्यायो,' उनले थपे।
भूकम्प गएको १० महिनाभन्दा बढी समयमा मृतक र घाइतेले केही नपाएको पनि उनको गुनासो थियो। 'मृतकले नै क्षतिपूर्ति नपाइरहेको अवस्थामा पनि साइड वाकर्सले पसल चलाइरहेको छ,' उनले भने, 'धरहरा नै नरहेपछि त्यहाँ व्यापार चलिरहनुको उद्देश्य के? यसमा पनि कर्मचारीकै मिलेमतो छ।'
फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको वक्तव्यप्रति पनि स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। 'धरहरा पुनर्निर्माणको भिजन नै नभई प्रधानमन्त्रीले जे पायो त्यही बोल्न पाइन्छ?' उनले प्रश्न गरे, 'पुरातत्वको हितविपरीत प्रधानमन्त्रीले नै कुरा गर्दा महानगरपालिका किन चुप लागेर बसेको?' प्रधानमन्त्रीले धरहरामा तीन तला पार्किङसहित लिफ्ट राखेर धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने जस्ता कुरा बोलेका थिए।
0 comments
Write Down Your Responses